लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए 1 नवंबर की दिल्ली महारैली में शामिल होंगे विशु अजमानी

रामलीला मैदान में आयोजित रैली में साथियों के साथ करेंगे सहभागिता, संविधान और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे उठाएगी कांग्रेस

✍️ रमेश निवल बालू

✍️ महेश शर्मा

राजनांदगांव। लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा के उद्देश्य से कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव विशु अजमानी अपने साथियों के साथ शामिल होंगे।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित इस महारैली में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही और नागरिकों के मताधिकार से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।

वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में दिल्ली जाएंगे विशु अजमानी

अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार विशु अजमानी अपने साथियों के साथ दिल्ली की महारैली में सहभागिता करेंगे।

की रक्षा को बताया लोकतंत्र की बुनियाद

विशु अजमानी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का मत है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली इसी अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी उठाएगी कांग्रेस

विशु अजमानी के अनुसार, महारैली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के इस अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भागीदारी निभाएंगे और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहेंगे।

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