फारूक अब्दुल्ला के कथित बयान की जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग, राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि

✍️ रमेश निवल बालू
✍️ महेश शर्मा

राजनांदगांव। देशहित में राष्ट्र रक्षा कानून बनाए जाने और देश विरोधी गतिविधियों पर कड़ी सजा का प्रावधान किए जाने की मांग करते हुए सुनील सेन ने कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला के कथित बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार से बयान की जांच कराने और कानून के तहत उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

सुनील सेन ने कहा कि भारत में रहकर देश के हितों के विरुद्ध गतिविधियों और बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़े मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों को सोच-समझकर बयान देना चाहिए।

पाकिस्तान को लेकर दिए गए कथित बयान पर जताई आपत्ति

सुनील सेन ने फारूक अब्दुल्ला के कथित बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे देश के प्रति सकारात्मक टिप्पणी करते समय भारत की सुरक्षा और देशवासियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा हमारे वीर जवानों के साहस, समर्पण और बलिदान के कारण मजबूत है। देश की सुरक्षा को लेकर दिए जाने वाले बयानों में सैनिकों के योगदान और राष्ट्रीय हितों का सम्मान होना चाहिए।

राष्ट्रहित और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रखी अपनी बात

सुनील सेन ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़े विषयों पर जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि फारूक अब्दुल्ला के कथित बयान की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से जरूरी है।

राष्ट्र रक्षा कानून बनाने की मांग

सुनील सेन ने केंद्र सरकार से राष्ट्रहित से जुड़े मामलों में स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की। उनका कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।