दुर्ग में मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त के नाम सौंपा गया ज्ञापन, वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा घटाने की मांग

✍️ रमेश निवल बालू

✍️ महेश शर्मा

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में मिलने वाली 100 प्रतिशत छूट की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने की मांग उठी है। छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन (अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ) के प्रांताध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव के नेतृत्व में इस संबंध में मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया।

संगठन ने परिवहन विभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में छूट देने के प्रावधानों में संशोधन की मांग की है। संगठन ने शासन की इस पहल को सराहनीय बताते हुए आयु सीमा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

80 वर्ष की जगह 70 वर्ष करने का प्रस्ताव

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान अधिसूचना की अनुसूची के कंडिका (1)(द) में बस किराये में 100 प्रतिशत छूट के लिए 80 वर्ष या उससे अधिक आयु निर्धारित की गई है। संगठन ने इस सीमा को घटाकर 70 वर्ष या उससे अधिक करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अधिक वरिष्ठ नागरिक योजना का लाभ ले सकें।

इलाज के लिए नियमित यात्रा करने की मजबूरी

भानु प्रताप यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 70 वर्ष की आयु के बाद अनेक वरिष्ठ नागरिकों को हृदय रोग, मधुमेह और गठिया जैसी बीमारियों के उपचार के लिए जिला मुख्यालयों तथा बड़े अस्पतालों तक नियमित यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में बस किराये में छूट मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिल सकती है।

ज्ञापन के अनुसार, 80 वर्ष की आयु की वर्तमान सीमा के कारण 70 से 79 वर्ष के अनेक जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

बुजुर्गों को आर्थिक राहत देने की मांग

संगठन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के इस पड़ाव में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। परिवहन किराये में छूट की आयु सीमा कम होने से बुजुर्गों को इलाज और अन्य आवश्यक यात्राओं में मदद मिल सकती है।

अधिसूचना में तत्काल संशोधन का आग्रह

ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त से जनहित एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना में संशोधन करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बुजुर्ग को अपनी आवश्यक यात्रा से वंचित नहीं होना चाहिए।